ਦਿੱਲੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।