ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ 1112 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 84 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ 1112 ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਣਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 859, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 169 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 84 ਐਫਆਈਆਰ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।