ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ਼ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 34500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲਣ। ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।