ਪੰਜਾਬ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਂਠ, ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ

ਪੰਜਾਬ, 18 ਦਸੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 47.6% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ₹3.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50.4% ਹੈ। ਇਹ ਆਕੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹2.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ₹3.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਰੋਡਮੈਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਸ੍ਰੋਤ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਗਦ ਸਰਪਲਸ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ—ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 34% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ: ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ₹20,000-₹22,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।