ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2,211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ₹1,981 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ₹1,933 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 4% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 12% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਰ ਵਾਧਾ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ₹8,716 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ₹10,045 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 15% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਘਟਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜੀਐਸਟੀ ਸੈੱਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।