ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ:
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 1.20 ਲੱਖ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਨਾਮੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 4.5 ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.7 ਲੱਖ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਜਰਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1.8 ਲੱਖ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਥਾਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸीनਿਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।