ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਇ ਖ਼ਰਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 392 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, AQI 226 ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 166 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ (335) ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ (325), ਸੋਨੀਪਤ (319), ਅਤੇ ਜੀਂਦ (304) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 300 AQI ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, “ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।

ਜੇਕਰ AQI 400 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ GRAP-3 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। AQI 400 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖਾਈਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ, ਅੱਖਾਂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

44 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ 200-300 ਵਿਚਕਾਰ AQI ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 44 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਅਤੇ 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ AQI ਪੱਧਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (271), ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ (261), ਫਰੀਦਾਬਾਦ (235), ਹਿਸਾਰ (232), ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ (221), ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ (259)। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (302) ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ।

AQI 400 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ GRAP-3 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ AQI ਦੇ 400 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ GRAP-3 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। GRAP-2 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14 ਐਨਸੀਆਰ-ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 5,000-10,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਬੰਦੂਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 81 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 54 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 85% ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, 80 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ 74 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 919 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਲੱਖ ਟਨ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਟਨ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 11 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 38.87 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ (19.49 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ (19.38 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 90,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ 10,000 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ 1,405 ਬੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਲੈਕਸੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 19 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 919 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 394 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 938,900 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 319 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 396 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।