ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 412 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਦੇਯ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 1700 ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।