ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ:
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਪੀ.ਸੀ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 60 ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰਜੇਡੀ, ਟੀਐਮਸੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ, ਜੇਐੱਮਐੱਮ, ਆਪ, ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਲੀਡਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ (ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ “ਐਕਸ” ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ:
“ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧ੍ਯਕਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।”
ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਪਨੇਤਾ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ:
“ਸਭ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ।”
ਧਨਖੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰੇਸੀ-ਸੋਰਸ “ਲਿੰਕ” ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਦਿਗਵਿਜਯ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਧਨਖੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਚੇਦ 67(ਬੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ:
“ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਦਨ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਸੰਖ੍ਯਕ ਤਦਾਦ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ਼ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।