ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਪੈਰੀਫੇਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ 22 ਪਿੰਡ, ਜੋ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਤੇ “ਲਾਲ ਡੋਰਾ” ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਲਾਲ ਡੋਰਾ” ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਸਵ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਲਾਲ ਡੋਰਾ” ਸੰਕਲਪ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਲਾਲ ਡੋਰਾ” ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਪੈਰੀਫੇਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਕੈਪਿਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਲਾਲ ਡੋਰਾ” ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ 2017 ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ “ਲਾਲ ਡੋਰਾ” ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ (ਅਰਬਨ)-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਪੈਰੀਫੇਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਲਾਲ ਡੋਰਾ” ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ “ਲਾਲ ਡੋਰਾ” ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬਾਇਲਾਅਜ਼, 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਿਰਫ “ਲਾਲ ਡੋਰਾ” ਜਾਂ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ “ਲਾਲ ਡੋਰਾ” ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।