ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ:
ਅੱਜ ਮਿਤੀ 11/12/2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੰਨਫਰੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ,ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ,ਜੰਗ,ਹੜਾਂ,ਚੋਣਾਂ,ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਤ ਨਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ,ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ।
ਸੂਬਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਰੋਹੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਤੋ ਵੱਧ ਬੱਸਾ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹਿ ਹੈ,ਇੱਕ -ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 100+ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾ ਪਾਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਬੱਸਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 100+ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਵਰਲੋਡ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਸੂਬਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 19/12/22 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ EPF ਅਤੇ ESI ਦੇ ਜਮਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ,ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ,ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ESI ਆਦਿ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਐਮ ਡੀ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਐਮ ਡੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਂਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ, 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ MLA ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕਰਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।