ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਗਵਾਹ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਢਲਾ ਬਿਆਨ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਵਾਹ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੱਜ ਨੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ “ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ” ਦੇਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।