ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 91 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 2,063 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 43 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 1751 ਨਮੂਨੇ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 100 ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 40 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ 48 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਡੀਏਪੀ ਸਮੇਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਸਾਇਣਕ ਟੈਗਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।