ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਸੀਆਈਏ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।