ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 4 ਦਿਸੰਬਰ:
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਧਰਾ, ਜੋ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਭਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੋਏਡਾ ਵਿਚਲੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਖੁਬ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੰਗਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਕੰਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 10:15 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸੰਭਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਰ, ਅਮਰੋਹਾ, ਗਾਜ਼ੀਬਾਦ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੰਗਰਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ-ਮੈਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸੀਤ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸੀ।
ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਹਾ ਸਚਿਵ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਕਿਹਾ।
“ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਯੂਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੈ ਰਾਈ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਤਿਆ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ।