ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ (ਆਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਲਾਨੋ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਜੂਅਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132(1)(B)(iii) ਤਹਿਤ ਸਟਾਕ-ਇਨ-ਟਰੇਡ ਦੀ ਜਬਤੀ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ-ਇਨ-ਟਰੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 2023 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਬਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਣੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟਾਕ-ਇਨ-ਟਰੇਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਨੋ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਜੂਅਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੋ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਕਰਾਂ ਤੋਂ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਕਰ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਸਮਾਨ ਉਸਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਤੀ।
ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਰ ‘ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਗਹਿਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸਮਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਦਿਲਾਨੋ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਦਿਲਾਨੋ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਜੂਅਲਜ਼ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਧਿਕਾ ਸੂਰੀ, ਵਕੀਲ ਅਭਿਨਵ ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨਿਕਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕੀਤੀ। ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਸੌਰਭ ਕਪੂਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਿਧੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਸਕਾਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕੀਤੀ।