ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਿਵਾਨੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਹਿਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਿਵਾਨੀ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਡ 1930 ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 108 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਿੰਗਲ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਣਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਾਮਨਚੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 23 ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 57 ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 15.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਬਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚੈੱਕਾਂ, ਡਰਾਫਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।