ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ, ਅਸਲ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ SSP ਅਤੇ SP ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੇਂਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ SIT ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।