‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ:

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ’ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਹੈ।