ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਦਸੰਬਰ:
20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕਲ ਪੀਠ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 1986 ਤੋਂ ਰਿਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਸਿਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (IGP) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ₹2,500–2,750 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ₹250 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 1980 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੇਡਰ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜੂਨ 1980 ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ IGP ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸੀ। ਦਨੇਵਾਲੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 1983 ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਰਬਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
DGP ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 1 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੋਂ ₹7,600–8,000 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ IGP ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ₹5,900–6,700 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਨੇਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ IGP ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ DGP ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਦਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 2017 ਵਿੱਚ, ਇੱਕਲ ਪੀਠ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1986 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ DGP ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਹੀ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ
- 20 ਜੁਲਾਈ 1977: ਦਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (IGP) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
- 20 ਫਰਵਰੀ 1980: ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਨੇਵਾਲੀਆ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਗੈਰ-ਕੇਡਰ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 5 ਜੂਨ 1980: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ।
- 16 ਜੁਲਾਈ 1982: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DGP ਅਹੁਦਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 1999: ਦਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
- 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017: ਇੱਕਲ ਪੀਠ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
- 12 ਦਸੰਬਰ 2024: ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਨੇਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਂਸ਼ਨ ਲਾਭ ਮਿਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ।