ਪੰਜਾਬ, 5 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਿੰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 38.37 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ₹1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23.28 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ₹85,460 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22.23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ₹71,886 ਕਰੋੜ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 4.04 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ₹8,034 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 9.29 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ₹16,481 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਿੰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11.94 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ₹10,021 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 13.58 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ₹14,354 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਿੰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ₹8,583 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 4.14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਰੀ ਪਿੰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ₹10,615 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕेंद्र ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਐਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਇੰਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।”