ਸੋਨੀਪਤ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 24 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਦੋ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਦੋ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਦੋ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਦੋ, ਕੈਥਲ ਦੇ ਤਿੰਨ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। . ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। CAQM ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।