ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 1967 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਐਮਯੂ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4:3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਬੈਂਚ ਨੇ AMU ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ।
ਐਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੋਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ