ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।